"भारत का संविधान" "The Constitution of India". Law's Study📖

 

The Indian Constitution is the supreme law of India. It was adopted by the Constituent Assembly of India on 26th November 1949 and came into effect on 26th January 1950. The Constitution lays down the framework that governs the political, social, and economic system of the country. It is the longest written Constitution in the world with 448 articles, 12 schedules, and 97 amendments. The Indian Constitution is based on the principles of democracy, secularism, socialism, and federalism. It guarantees fundamental rights to every citizen and ensures the protection of their interests. The Constitution establishes a government with a parliamentary system and provides for the separation of powers among the judiciary, executive, and legislative branches. It also provides for the establishment of independent institutions like the Supreme Court, Election Commission, and Comptroller and Auditor General of India. The Constitution has been amended several times to reflect the changing needs of the country.

भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है।  इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। संविधान देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले ढाँचे को निर्धारित करता है।  यह 448 लेखों, 12 अनुसूचियों और 97 संशोधनों के साथ दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।  भारतीय संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है।  यह प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।  संविधान एक संसदीय प्रणाली के साथ एक सरकार की स्थापना करता है और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है।  यह सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसे स्वतंत्र संस्थानों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।  देश की बदलती जरूरतों को दर्शाने के लिए संविधान में कई बार संशोधन किया गया है।

The Indian Constitution is considered one of the most complex but comprehensive constitutions in the world. It is a living document that has evolved over time to accommodate changing circumstances and requirements of the country. Here are some key features of the Indian Constitution:

 1. Preamble: The Preamble to the Constitution outlines the objectives and purposes of the Constitution and sets the tone and direction for the whole document. It proclaims India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic.

 2. Fundamental Rights: The Constitution guarantees fundamental rights to every citizen, including the right to equality, freedom of speech and expression, freedom of religion, right to life and education, and the right against exploitation.

 3. Directive Principles of State Policy: The Constitution lays down the Directive Principles of State Policy, which are guidelines for the government to ensure social and economic justice, and promote the welfare of the people.

 4. Separation of Powers: The Constitution provides for the separation of powers among the three organs of the government - the Executive, Legislature, and Judiciary. This ensures that no one organ becomes too powerful and overbearing.

 5. Independent Institutions: The Constitution provides for the establishment of independent institutions like the Supreme Court, Election Commission, and Comptroller and Auditor General of India, to ensure checks and balances on the government.

 6. Federalism: The Indian Constitution establishes a federal system of governance, where power is divided between the central government and the state governments. This division of power ensures that the interests of the states are protected while maintaining the unity of the nation.

 7. Amendments: The Constitution can be amended through a parliamentary process, provided the amendment does not violate the basic structure of the Constitution.

 In conclusion, the Indian Constitution is a foundation document that sets the course for India's political, social, and economic system. It provides a framework for ensuring individual rights and freedoms, while at the same time ensuring a harmonious balance between the different organs of the government, ensuring the integrity, unity, and sovereignty of India.

भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे जटिल लेकिन व्यापक संविधानों में से एक माना जाता है।  यह एक जीवित दस्तावेज है जो देश की बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए समय के साथ विकसित हुआ है।  भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. प्रस्तावना: संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है और पूरे दस्तावेज़ के लिए स्वर और दिशा निर्धारित करती है।  यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।

  2. मौलिक अधिकार: संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और शिक्षा का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल हैं।

  3. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत: संविधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जो सरकार के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश हैं।

  4. शक्तियों का पृथक्करण: संविधान सरकार के तीन अंगों - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है।  यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग बहुत शक्तिशाली और दबंग न हो।

  5. स्वतंत्र संस्थान: संविधान सरकार पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसी स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान करता है।

  6. संघवाद: भारतीय संविधान शासन की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजित होती है।  सत्ता का यह विभाजन सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हुए राज्यों के हितों की रक्षा की जाए।

  7. संशोधन: संविधान में संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन न करे।

  अंत में, भारतीय संविधान एक आधारभूत दस्तावेज है जो भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करता है।  यह व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जबकि साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन सुनिश्चित करता है, भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता सुनिश्चित करता है।